ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਡਿਟੇਲ

ਨਿਊਯਾਰਕ (ਏਜੰਸੀ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਈ-ਮੇਲ ਅਡਰੈੱਸ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1.47 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮੇਰਿਕਨ ਸਿਵਿਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਕਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਛਾਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵੀਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਨੀਤੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2014 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 2015 ਵਿਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈੱਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੈਨ ਬਰਨਾਡੀਨੋ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 14 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 22 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੂਟਰ ਰਿਜਵਾਨ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਸਖਤੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। 2015 ਦੇ ਆਖਿਰ ਤਕ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਇਮੀਗ੍ਰ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਹਰ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤੇ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2018 ਵਿਚ 28073 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ‘ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਹਿਲ’ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘੇ। 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਦੇਖੀ ਗਈ ਪਰ 2016 ਵਿਚ 31360 ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਈ। 2018 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 10,06,810 ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜੋ ਚੀਨੀ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੂਹ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਲ ਗੈਰ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 16 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿਚ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਸ ਅਤੇ ਉਪਨਾਮ, ਸਬੰਧਤ ਪਛਾਣ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਖੋਜ ਨਤੀਜੇ’ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਟੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ 2017 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਗੈਰ-ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ (ਡੀ. ਐੱਸ. 160) ਪੇਪਰ ਬੈਕ-ਅੱਪ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ (ਡੀ. ਐੱਸ.-156) ਅਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ (ਡੀ. ਐੱਸ-260) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਸੁਲਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਸੀ. ਈ. ਏ. ਸੀ.) ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਡ੍ਰੋਪ ਡਾਊਨ ਮਿਨੂ ਵਿਚ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਫਲਿਕਰ, ਗੂਗਲ+ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਵਿਟਰ ਅਤੇ ਯੂ ਟਿਊਬ ਸਮੇਤ 20 ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਦੱਸਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 2015 ਤੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਨੇਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਟੋ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬਾਇਓਮੀਟਰਕ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਯੂ. ਕੇ. ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੂਚਨਾ ਫਾਰਮ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ, ਆਦਤਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਇਕ ਜਟਿਲ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ, ਸਥਾਨਾਂ, ਜਨਮ ਦਿਨ, ਮਿੱਤਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਦੀ ਇਕ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।