ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ?

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਨਿਕ ਕਮਾਂਡ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ 'ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਕਟ, 2026' ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 27ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੁਆਇੰਟ ਚੀਫਸ ਆਫ ਸਟਾਫ ਕਮੇਟੀ (CJCSC) ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਜ਼ (CDF) ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਲ ਸੈਨਾ (ਨੇਵੀ) ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ (ਏਅਰ ਫੋਰਸ) 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਫੌਜ (ਆਰਮੀ) ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਕਮਾਂਡ' (CNSC) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪਦ-ਉੱਨਤੀਆਂ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪਛਾਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਲੋੜਾਂ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ (ਸਿਵਲ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 243 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੌਜ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।