ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ''ਚ ਗੁਪਤ ਅੱਤਵਾਦ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਵਿਨੋਦ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਨਾਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026 ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।

ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ, ਬੇਨਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-  ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ PR ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਭਾਣਾ

ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਕੇਸ, ਜਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ''ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ''ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੱਜਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ, ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ''ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ''ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।