6 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਨ ਹੈ ਵਟਸਐਪ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਜਾਣੋ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ WhatsApp ਹਰ ਘਰ ਅਤੇ ਹਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਟਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਐਪਾਂ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 53 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵਟਸਐਪ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 3 ਅਰਬ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 6 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬੈਨ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਟ੍ਹਸ ਐਪ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ WhatsApp 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ

ਚੀਨ: ਚੀਨ ਦੀ "ਗ੍ਰੇਟ ਫਾਇਰਵਾਲ" ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਪਸ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। 'ਗ੍ਰੇਟ ਫਾਇਰਵਾਲ' ਨੇ WhatsApp ਵੀ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਇਹ ਬੈਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ  ਵੀਚੈਟ ਵਰਗੇ ਦੇਸੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਈਰਾਨ: ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE): ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਵਿੱਚ WhatsApp ਦੇ ਵਾਇਸ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਸਹੂਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਤਰ: UAE ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਰ ਨੇ ਵੀ WhatsApp ਦੇ ਵਾਇਸ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ।

ਸੀਰੀਆ: ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ: ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ WhatsApp ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ ਸਕੇ।