ਪਾਕਿਸਤਾਨ ''ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ : ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੂਹ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਅਹਮਦਿਆ ਅਤੇ ਹਜਾਰਾ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜੁਲਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਇਸ 2017’ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫੌਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸਮਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਸਰਮਿਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਤਲ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਈਸ਼-ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ।’’ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੌਖੇ ਟੀਚੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਈਸ਼-ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਜਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਨੇ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 296 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ,ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸਾਈ, ਅਹਮਦਿਆ, ਹਜਾਰਾ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। 1998 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਛੇਤੀ ਪਲਾਇਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖਵਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਅਮਾਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਸਿਹਜ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਜਬਰਨ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਬਾਲਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮਾਂਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।