ਹਵਾਲਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ ਮਾਲਿਆ, ''ਅਦਾਲਤ ''ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਨ''

ਲੰਡਨ— ਵਿਵਾਦਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਹਵਾਲਗੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਮਾਲਿਆ (62) ਕਰੀਬ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਵਲੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 6,50,000 ਪਾਊਂਡ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹਨ।
ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਨ।'' ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਮਾ ਅਰਬਥਨਾਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਕ੍ਰਾਊਨ ਅਭਿਯੋਜਨ ਸੇਵਾ (ਸੀਪੀਐਸ) ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮ ਤੋੜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਏ। ਜੱਜ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਵਾਲਗੀ 'ਤੇ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਕ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2000 'ਚ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਹੈਂਸੀ ਕ੍ਰੋਨਯੋ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਹਿਮ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ।
ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਨੇ ਕਈ ਮਾਹਰ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿਵਾ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਲਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਉੱਚੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।