ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ-ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ 'ਚ ਹੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਸਰਪਲੱਸ। 2017 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੇਚੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿਕਰੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ 1.7 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਭੰਡਾਰ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਖਰੀਦ 'ਚ 2018 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟ੍ਰੇਜਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 40 ਪੇਜ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕਪਾਸੜ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਈ 2018 'ਚ ਯੂ. ਐੱਸ. ਨੇ ਕਰੰਸੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ, ਜਰਮਨੀ, ਜਾਪਾਨ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਟ੍ਰੇਜਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਰੰਸੀ ਮੈਨੀਪੁਲੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2018 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਤਿਮਾਹੀਆਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਖਰੀਦ ਘਟ ਕੇ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਸਿਰਫ 0.2 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।