ਕੈਬ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਅਮਰੀਕੀ ਐਮ.ਪੀ.

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ- ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਂਦਰੇ ਕਾਰਸਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਸਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਵਿਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕਾਰਨ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੌਧ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਕਾਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਰਸਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਸਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।