ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਯੂ.ਐੱਸ.-ਮੈਕਸੀਕੋ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਸੋਤੋਮੇਅਰ ਅਤੇ ਰੂਦਰ ਬੇਡਰ ਗਿਨਸਬਰਗ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਸਿਹਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਗਨ ਗਿਡਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ।'' 

ਰਿਫੀਊਜ਼ੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਖਣੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।''