ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ''ਚ ਹਵਾਲਗੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ''ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ''ਤੇ ਚਿੰਤਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ਸਿਧੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। 

ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਵਾਲਗੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਅਪਰਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨਸਥਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੋਰਗਨ ਓਰਟੋਗਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਮਰੀਕਾ ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।