ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਬਿਊਰੋ): ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗਲੋਬਲ ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 188 ਦੇਸ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। 

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ 'ਸੀ.ਓ.ਪੀ.21' ਵਿਚ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਟਰੰਪ 1 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 4 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪਿਓ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੈਸ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 4 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। 

ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ 2015 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ ਪਰ 2016 ਵਿਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2025 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ 26-28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।