ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੀਨੇਟਰ ਸੇਨ ਰਾਨ ਵਿਡੇਨ (ਡੀ-ਅੋਰੇ) ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ, ਸੀ. ਐੱਨ. ਐੱਨ. ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੋਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ
ਸੇਨ ਰਾਨ ਵਿਡੇਨ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ-ਲੈਟਰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੇਰਿਕ ਗਾਰਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਇਕ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੀਨੇਟਰ ਵਿਡੇਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਹੋਣ।

ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ
ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।