ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ''ਯੂਨੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਚਰਚ'' ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ

ਟੋਕੀਓ (ਏਪੀ)- ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ ਦੇ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 'ਯੂਨੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਚਰਚ' ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੋਕੀਓ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਯੂਨੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਚਰਚ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਨੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਚਰਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-Canada ਦੀਆਂ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ

ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ-ਅਧਾਰਤ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਦਾ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਯੂਨੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਚਰਚ ਦੀ ਜਾਪਾਨੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-Trump ਦੀ Gold Card ਸਕੀਮ ਹਿੱਟ, ਇਕ ਦਿਨ 'ਚ ਵਿਕੇ 1000 ਵੀਜ਼ਾ

ਆਬੇ ਦੇ 2022 ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਯੂਨੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਚਰਚ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿੱਘੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਬੇ ਦੇ ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੋਬੂਸੁਕੇ ਕਿਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਨੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਚਰਚ ਨੂੰ 1968 ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਆਬੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਚਰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਚਰਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਘ' ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।