ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਨ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਵਿਨੋਦ)- ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨੇਵਾ ’ਚ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਅਗਵਾ, ਸਮੱਗਲਿੰਗ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਰੂਪਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਧੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ: ਅਧਿਐਨ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨੌਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਅਕਸਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ 16 ਸਾਲ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਵੇ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਭਾਰਤ, ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਖ਼ੁਲਾਸਾ

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8 

ਨੋਟ: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।