ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਲੰਡਨ—  ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 1997 'ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਆਮ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ. ਕੇ. ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਵਰਸੀਜ਼ (ਬੀ. ਐੱਨ. ਓ.) ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਬੀ. ਐੱਨ. ਓ. ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯੂ. ਕੇ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 28 ਲੱਖ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਬੀ. ਐੱਨ. ਓ. ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ!
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਰਾਅਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਜਿੰਗ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 3,50,000 'ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਵਰਸੀਜ਼' ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਯੂ. ਕੇ. 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਦਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।''
ਓਧਰ, ਬੀਜਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ, ਤੋੜਫੋੜ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਗੇ। ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।