ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮੂਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ''ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਸੁਝਾਅ
01/21/2019 4:56:22 PM
ਦੁਬਈ (ਏਜੰਸੀ)- ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ.ਏ.ਈ.) ਵਿਚ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਸੌਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਸੌਦੇ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਮਸੌਦਾ ਬਿੱਲ, 1983 ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮਸੌਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਖਲੀਜ਼ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਇਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮਸੌਦਾ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏ.ਕੇ. ਬੀਰਨ ਕੁੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸੌਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਦੇ ਟਵੀਟ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਮਸੌਦਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਕੇਂਦਰ (ਆਈ.ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਪਨਿੱਕਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਤਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸੌਦਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਸੌਦਾ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੈਅ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ।
