ਟਰੰਪ ਨੇ 10 ਤੋਂ 41% ਤੱਕ Reciprocal Tariff ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ, 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 10% ਤੋਂ 41% ਤੱਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ (Reciprocal Tariff) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਤੱਥ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਲਈ 1 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਪਰ ਹੁਣ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ 19% ਡਿਊਟੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ 'ਤੇ 20%, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 'ਤੇ 30% ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 39% ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਮਰੂਨ, ਚਾਡ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਤੁਰਕੀ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਤੇ ਲੇਸੋਥੋ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 15% ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ F-35 ਜੈੱਟ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼! bloomberg ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ

ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ 35% ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 25% ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰੱਗ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 35% ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼- 14257 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਉਸਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਵੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਬੋਝ
ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੋਝ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਰਨੀਚਰ, ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੱਜ 2026 ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤਕ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਪੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲੇਸੋਥੋ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 50% ਤੱਕ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਫਿਰ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਦੇ ਸਾਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ 15% ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 25% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8