''ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਸਾਈਬਰ ਜੰਗ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ''

ਟੋਰਾਂਟੋ—ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਈਬਰ ਜੰਗ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਸਕਿਓਰਟੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ (ਸੀ.ਏ.ਡੀ.ਐੱਸ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਜਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੰਥੇਬਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਾ ਸਥਾਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਫੌਜ ਤੱਕ ਮਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਬੂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਖੁਫੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹਲਮਾਵਰ ਰੁਖ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ 70 ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀ.ਏ.ਡੀ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਦੀ ਮੁਖੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਸਿਆਨਫਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਦ 'ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਵੇਸਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਪੋਰਟਰ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀ ਫਾਇਰ ਆਈ ਇਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹਮਲੇ ਸਿਰਫ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਪਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਸਿਆਨਫਰਾਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖੋਜੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।