ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਂਕਾਂ ''ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼

ਔਟਵਾ—ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ  ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਕ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਪਰ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇਕ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਮੌਰਨੋ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 9 ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ 6 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਪੋਰਟਸ ਅਨੈਲੇਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਭਾਵ ਫਿਨਟ੍ਰੈਕ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 67 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ 75ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੱਤ ਕੈਸੀਨੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ। ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਫਿਨਟ੍ਰੈਕ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਜਮੇਲਾ ਆਸਟਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016-17 'ਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਆਡਿਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 67 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖੀ ਗਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਾਰਜਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਡੇਵ ਬੌਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਨਟ੍ਰੈਕ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।