UN ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ''ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ “ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ (ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਗ਼ੈਰ-ਬੰਧਨ ਰਾਏ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਸਥਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ "ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 30 ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਪੁੱਜੀ Air India ਦੀ ਫਲਾਈਟ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਿਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ (ਇਜ਼ਰਾਈਲ) ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ "ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਹੈ ਅਤੇ "ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ" ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨੀਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ 57 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਬਾਈਡਿੰਗ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਏ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਾਫ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 15 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਇਕ ਘੰਟਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8