''ਚੋਣਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ''ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ'', ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪੌਡੇਲ ਨੇ ਸ਼ੀਤਲ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਸਹਾਏ ਯਾਦਵ, ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇਵਰਾਜ ਘਿਮਿਰੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦਹਿਲ ਨੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਘਿਮਿਰੇ ਸੀਪੀਐਨ ਯੂਐਮਐਲ (ਓਲੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ) ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਹਿਲ ਸੀਪੀਐਨ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੈਂਟਰ (ਪ੍ਰਚੰਡ ਦੀ ਪਾਰਟੀ) ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪੌਡੇਲ ਨੇ ਕਾਰਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ, ਸਫਲ ਬਣੋ।" ਕਾਰਕੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ।

ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ?
73 ਸਾਲਾ ਕਾਰਕੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਸਮੂਹ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਕੁਲਮਨ ਘਿਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਬਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜਨਰੇਸ਼ਨ-ਜ਼ੈਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
6 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਸਕੇ। ਕਾਰਕੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨਾ: ਜਨਰਲ-ਜ਼ੈਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਸਿਵਲ-ਫੌਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਕੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਮ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।

ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ: ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ।