ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ

ਕੋਲੰਬੋ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਬਾਸ਼ੇਲੇਟ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਦੁਰਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਾਹ ਅਤੇ ਆਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 51ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਆਯੋਜਨ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਿਨੇਵਾ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਤੇ ਇਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਸੌਦਾ ਮਤਾ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਸੌਦੇ ’ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ 2013 ਤੋਂ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿੱਟੇ ਸਮੂਹ ’ਤੇ ਹੈ।