ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ "ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ" ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ

ਸਿਓਲ : ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਓਲ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਓਨਲੀ ਵੂਮੈਨ ਪਾਰਕਿੰਗ’ ਨੂੰ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਿਓਲ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਨਾਰੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭੇਸ 'ਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ

ਸਿਓਲ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ 16,640 ਜਨਤਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ 2,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਬਣੀ ਜੱਜ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੋਨਿਕਾ ਸਿੰਘ?

2021 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਸਨ। ਮੇਅਰ ਓ ਸੇ-ਹੂਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਓਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੀਟਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਰੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਜਬ-ਗਜ਼ਬ: ਆਇਰਲੈਂਡ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ 'ਚੋਂ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਓਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੋਟ:- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।