ਸ਼ਟਡਾਊਨ : ਰਿਪਬਿਲਕਨ-ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਸੁਲਾਹ, ਜਲਦ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ''ਬੰਦੀ''

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ — ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਠੱਪ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸੀਨੇਟਰਜ਼ ਨੇ ਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਬਜਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸੀਨੇਟਰ ਚਕ ਸੁਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੇਕਰ ਰਿਪਬਿਲਕਨ ਸੀਨੇਟਰਜ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ।''
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਬੰਦੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਪਬਿਲਕਨ ਸੀਨੇਟ ਨੇਤਾ ਮਿਚ ਮੈਕਾਨੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।''

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਏਵਜ਼ 'ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੀਨੇਟਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੱੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਉਥੇ ਆਏ ਸਨ। 
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸੀਨੇਟਰ ਡਿਕ ਡਰਬਿਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਇਕੱਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਰ ਕੱਢਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।'' ਰਿਪਲਿਕਨ ਸੀਨੇਟਰ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੀਨੇਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 100 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਦਨ 'ਚ 60 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੇਟ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ 51 ਰਿਪਲਿਕਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸੀਨੇਟਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਤੀਤ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਜਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2013 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ 16 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗਤੀਰੋਧ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।