ਪਾਕਿ-ਅਫ਼ਗਾਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ''ਚ ਗੰਭੀਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ: ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਲਹਿਦਗੀ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਾਬੁਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ TTP ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (BLA) ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਬੁਲ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗਲੋਬਲ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਈ.ਐੱਸ.ਕੇ.ਪੀ. (ISKP) ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਬੁਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਤਰ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਿਊਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਵੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣੇਗਾ।