ਸਾਊਦੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ, ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 'ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ' ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ 3 ਸਾਲ ਬੈਨ

ਦੁਬਈ (ਬਿਊਰੋ): ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ 'ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ' ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੇਂ ਵੈਰੀਐਂਟਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਊਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਰੈੱਡ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਐੱਸ.ਪੀ.ਏ. ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੇਨਾਮ ਸੂਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ : ਵਿਕੋਟਰੀਆ 'ਚ ਘਟੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ

ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਯੂ.ਏ.ਈ., ਤੁਰਕੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਮਿਸਰ, ਇਥੋਪੀਆ, ਲੇਬਨਾਨ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 1379 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 5,20,774 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਹਾਮਰੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

ਨੋਟ- ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।