ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੇ ਰਵਾਂਡਾ 'ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ' ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਲੰਡਨ (ਏਜੰਸੀ): ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਨਾਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਲਾਰਡਜ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 214 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 171 ਨਾਲ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। 

ਇਹ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਿੱਲ ਯੂ.ਕੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਲਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਲਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜੌਨ ਕੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਯੋਜਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ "ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ" ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੱਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ"।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹਥੌੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ

ਵੋਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸੁਨਕ ਦੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ 60 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਵੋਟ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੇ ਉਲਟ, ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲਾਰਡਸ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਪਰਲਾ ਸਦਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਾਮਨਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਨੀਤੀ ਸੁਨਕ ਦੀ "ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ" ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਯੂ.ਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਨਕ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਭਰੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਤਸਕਰੀ ਗਰੋਹ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।