ਇਟਲੀ ''ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ 4 ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਫੇਲ

ਰੋਮ (ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ)- ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇਟਲੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ 5 ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਇਟਲੀ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਬੇਸ਼ੱਕ 8 ਤੇ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਿਮਲਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਟਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਲਦੀ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ।

ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ 4 ਮੰਗਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਐਨਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ 5ਵੀਂ ਮੰਗ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਲੋਨੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੀ ਕੁਲ ਵੋਟ ਆਾਬਾਦੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 30 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰਥਨ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ 30.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਰੁਕ ਗਈ। 14 ਮਿਲੀਅਨ ਇਟਾਲੀਅਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਗਏ। ਇਹ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜੇਕਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਸਕੂਲ 'ਚ bouncy castle ਬਣਿਆ ਮੌਤ ਦਾ ਝੂਲਾ, 25 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਇਟਲੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 15-16 ਸਾਲ ਖੁਆਰ ਹੋਕੇ ਲਈ ਉਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਟਲੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗਰ ਧੱਕੇ ਖਾਕੇ ਜੇਕਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਲ ਵੱਲੋਂ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਸੁੱਰਖਿਆ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 28 ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਰੈਂਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਤੂਰੀਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 39.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਮਿਲਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 35.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਰੋਮ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨਾਪੋਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 31.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਪਏ। ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਬੁਲਜਾਨੋ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 15.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਪਏ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਲੋਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 78 ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੇ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

2 ਜੂਨ 1946 ਨੂੰ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 89% ਇਟਾਲੀਅਨ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਗਣਰਾਜ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਅਤੇ ਤਲਾਕ 'ਤੇ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਆਖਰੀ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 2011 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਸੀ। ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਯੂਟਰੈਂਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ 60,000 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਲਗਭਗ 30% ਸੀ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸੁਧਾਰ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 2016 ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਆਦਿ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।