PoK ''ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ: 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ
Saturday, Jun 13, 2026 - 03:37 AM (IST)
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰਾਵਲਕੋਟ (ਵਿਨੋਦ, ਏਜੰਸੀ) : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀ. ਓ. ਕੇ.) ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਰਾਵਲਕੋਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਲੰਮਾ ਮਾਰਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਿਡਲੈਂਡ 'ਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ: ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ 9 ਜ਼ਖਮੀ; ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹਮਲਾਵਰ ਵੀ ਹਲਾਕ
ਪੀ. ਓ ਕੇ. ਨੂੰ ਇਕ ਕਲੋਨੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ : ਮਿਰਜ਼ਾ
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਅਮਜਦ ਅਯੂਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਸਿਆਸੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਨੂੰ ਇਕ ਸੈਲਫ-ਗਵਰਨਿੰਗ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਕਲੋਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੱਸ ਨੇ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ
10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ
ਸਥਿਤੀ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
