ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ 'ਵਿਆਹ' ਦੀ ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ!

ਤਹਿਰਾਨ:  ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਇਰਾਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਰਾਕ ਦੀਆਂ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸ਼ੀਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ (ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

1959 ਵਿੱਚ ਕਾਸਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ 

ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਆਈ ਅਨੁਸਾਰ 1959 ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਸਟੇਟਸ ਲਾਅ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 188 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਹਾਲੀਆ ਅਲ ਅਸਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ 1959 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

1959 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਕਾਸਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 1959 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸ਼ੀਆ ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਰਾਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੜਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨੀ ਜਾਂ ਸ਼ੀਆ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀਆ ਕੋਡ ਜਾਫ਼ਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਫ਼ਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਛੇਵੇਂ ਸ਼ੀਆ ਇਮਾਮ ਜਾਫ਼ਰ ਅਲ-ਸਾਦਿਕ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਘਟਾਈ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਕਰ ਰਿਹੈ ਵਿਰੋਧ

ਇਹ ਖਰੜਾ ਬਿਲ ਇਰਾਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਸਾਂਸਦ ਰਾਏਦ ਅਲ ਮਲਿਕੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਰਾਕੀ ਵੂਮੈਨ ਰਾਈਟਸ ਫੋਰਮ ਦੀ ਸੀ.ਈ.ਓ ਤਾਮਾਰਾ ਆਮਿਰ ਨੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਸਟੇਟਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਆਪਣੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਰਾਕੀ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਫ੍ਰੀਡਮ ਇਨ ਇਰਾਕ (OWFI) ਦੀ ਚੇਅਰ ਯਾਨਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਭਟਕਣਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਇਰਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀਆ ਥੋਪਦਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।