ਸੰਸਦ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ : ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਕਾਠਮੰਡੂ-ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਗਠਬੰਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸੰਸਦ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 50 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੈਲੰਜ (ਐੱਮ.ਸੀ.ਜੀ.) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਐਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਸੀ.ਜੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਝੋਤੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਮਜ਼ਨੂਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿ ਨੇ 31 ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਲੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ 'ਚ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੰਗ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਿਆ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਛੜਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਸਦੰਰਭ 'ਚ ਨੇਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।