ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘੀ ਕਰਜ਼ਾ 83.6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ''ਚ 75% ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 83.6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 75% ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੰਘੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 5.8 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 7.3%) ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (IMF) ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜੂਨ 2022 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 35.8 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੰਘੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਹਨ।
 ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 42% ਤੋਂ 50% ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 107% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਖਰਚੇ ਵੀ 66% ਵਧ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 54.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 59.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ 23.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 24.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀਡੀਪੀ (GDP) ਦਾ 20% ਤੋਂ 23% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 15% ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਅਸਥਿਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਚੀ ਹੈ।