ਪਾਕਿਸਤਾਨ ''ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਲ ਸੰਕਟ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ''ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ''

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ 'ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ' ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਸਲ ਸੰਕਟ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ  ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-   ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਬ੍ਰੌਡ ਪੀਕ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਦੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਲਾਪਤਾ

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਰਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਉਲਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸਿੰਚਾਈ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਖੁਸ਼ਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ, ਛੋਟੇ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਸਿਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।