ਪਾਕਿ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਬੂਤ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਏਜੰਸੀ)- ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ (ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ.) ਵਿਚ ਘਸੀਟਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ. ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਖਾਵਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ 92 ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਕ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਵਿਚ ਖਾਬਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਹੀ 1948 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ. ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ. ਵਿਚ ਲਿਜਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੀ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਜੁਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ, ਫਰਾਂਸਿਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਂ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁੱਲਾ-2 ਨੂੰ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੋ ਪੱਖੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ।