ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਮਚਾਈ ਹਲਚਲ
Tuesday, Aug 11, 2026 - 01:33 PM (IST)
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰਾਜ" ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਜੁੱਟ "ਫੌਜੀ ਮੋਰਚਾ" ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ "ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਧਮਕੀ" ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦਰਮਿਆਨ 'ਮੱਕਾ ਸਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ' ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾਟੋ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੂਹਿਕ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਸਿਫ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ "ਪੂਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਗਤ ਲਈ ਖਤਰਾ" ਹੈ।
ਲੇਖਕ ਜੋਸਫ ਪੀ. ਰਾਈਨਵਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਸਿਫ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਯਹੂਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਕੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ "ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਖੰਡ" ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਦ 1947 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੰਡ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਲਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
