ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਅ: ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ''ਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਤਨ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੁਆਇੰਟ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (JKJAAC) ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - Heavy Rain : 5, 6, 7, 8, 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੁਆਇੰਟ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (JAAC) ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੈਲੂਲਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਵਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ, ਜੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਰੱਖੜੀ ਮੌਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ 2500 ਰੁਪਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ

5 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ JAAC ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ "ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 2023 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ JAAC ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ AJK ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - 32 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ 27 ਵਾਰ...! ਸਿਰਫਿਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, CCTV ਵਾਇਰਲ

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PECA) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੋਸ਼ਾਂ (ਫ੍ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ, 2025) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e