ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ ''ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਵਾਰਤਾ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਐਕਟ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 17 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 17,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 06 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਜ਼ਾ ਰੱਬਾਨੀ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।