ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਬੁਗਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਵਾਰੁਲ ਹੱਕ ਕੱਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਿਖਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਗਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ: ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਅ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 2015 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੁਗਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। “ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਲਈ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।” 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ, 15 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ, ਵੇਖੋ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ "ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ" ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ iPhone 15 ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੇ ਉਡਾਏ ਹੋਸ਼, ਇੰਨੇ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਰ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਘਰੇਲੂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8