ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਕਰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਟਾਇਆ

ਇਸਲਾਮਬਾਦ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹੋਏ ਆਦਤਨ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇਸਲਾਮਿਕ ਆਇਡੀਯੋਲਾਜੀ (ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ.) ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਬਿੱਲ ਨੂੰ 33 ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਮਲੀਕਾ ਬੋਖਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੰਡ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਫਰੋਗ ਨਸੀਮ ਨਾਲ ਮੀਡਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸਾਇਣਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਇਸਲਾਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਯੋਨ ਉਤਪੀੜਨ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।