ਪਾਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਮੁਲਤਵੀ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ 50 ਸਾਲਾ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸਾਂ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। 

ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ (ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ.) ਦਾ ਰੁੱਖ਼ ਕੀਤਾ। ਦੀ ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ. ਨੇ  ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਊਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਲਈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 2019 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਮੰਚ ਉਪਬਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ-  ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ 26 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਾਂਸੀ, ਰੱਖੀ ਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

'ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਆਈ.ਐੱਚ.ਸੀ.) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.ਪੀ.) ਖਾਲਿਦ ਜਾਵੇਦ ਖਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਜਾਧਵ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਖ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਈ.ਐੱਚ.ਸੀ. ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਆਈ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਅਤਹਰ ਮਿਨੱਲਾਹ, ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਆਮੇਰ ਫਾਰੂਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਮੀਆਂਗੁਲ ਹਸਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਖਾਨ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਈ.ਐੱਚਸੀ. ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।