ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਮਾਮਲਾ: ਪਾਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਨਿੰਦਾ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ- ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਲੰਘਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 76 ਸਾਲਾ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸੇਠ ਨੇ 167 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।

ਫੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਆਸਿਫ ਗਫੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕਿਆਸ ਅੱਜ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਧਰਮ ਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਈ.ਐਸ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਅਸਿਹਮਤ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਐਸ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੇ ਡੀ.ਜੀ. ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਸਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਚ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਰੁਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ।