PoK ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਬਿਊਰੋ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਫਰਾਬਾਦ ਦੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਵਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁੜੀਆਂ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਾਰ 100 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਮੁਸਰਤ ਕਾਜ਼ਮੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕਸ਼ੇਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕਸ਼ੇਨ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਹਨ।ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਇਲਾ ਇਨਾਯਤ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫਰਮਾਨ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗਾ?   

The University of Azad Jammu & Kashmir bans lipstick for female students, will fine Rs100 if caught wearing 💄. Does that mean the university is ok with male students wearing a lipstick? pic.twitter.com/lwSUOyH5pw

— Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) January 26, 2020

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਖੈਬਰਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਚਰਸੱਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਬਾਚਾ ਖਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਘੁੰਮਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਇਕੱਠੇ ਘੁੰਮਦੇ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ 6 ਇੰਚ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਾਹਰੀਯਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਚੀ, ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।