ਪਾਕਿ SC ਨੇ ''ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ'' ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 'ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ' ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਕਿਬ ਨਿਸਾਰ, ਜੱਜ ਐਜਾਜ਼ੁਲ ਅਹਿਸਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਫੈਜ਼ਲ ਅਰਬਾਬ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ।''