ਪਾਕਿਸਤਾਨ : PTI ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਿਫ਼਼ਤਾਰ

ਲਾਹੌਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਫਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਡਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀ.ਵੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੁਟੇਜ ਵਿਚ 67 ਸਾਲਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਖਤਰਬੰਦ ਪੁਲਸ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।

ਐਕਸ 'ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਫਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਹਸਨ ਵਕਾਰ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਦੇੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 19 ਜ਼ਖਮੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਫਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੋਕਰ (ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ) ਹਸਨ ਵਕਾਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ (MPO) ਤਹਿਤ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਐਮ.ਪੀ.ਓ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ "ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ" ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਣ।ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ "ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ"।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।