ਪਾਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ''ਨੀਤੀਗਤ ਬਿਆਨ''

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ— ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ 'ਚ ਜਨਤਕ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਨੀਤੀਗਤ ਬਿਆਨ' ਦੇਣਗੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਫਤਾਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਨ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਦੁਵੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਨੇਵਾ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਜਿਨੇਵਾ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ, ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।