ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ- ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੌਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਬਾਜਵਾ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਿਯਮ 255 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸੱਚ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਾਜਵਾ
ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਬਾਜਵਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹੂਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖਾਰਿਜ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 59 ਸਾਲਾ ਬਾਜਵਾ ਦੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਯਜ ਰਾਹੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਆਸਿਫ ਖੋਸਾ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 25 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 11 ਨੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।