ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ 2027 ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਬੈਂਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗੀ ਲਾਗੂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 2027 ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਡਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ 'ਚ ਵਿਆਜ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਦਾਲਤ (ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਸੀ) ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਘੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ ਵਾਲੀ ਬੈਂਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਐੱਸ.ਬੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐੱਸ.ਬੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ 'ਚ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ 'ਚ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।