ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ 250 ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ
Monday, Sep 01, 2025 - 12:07 AM (IST)
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ $250 (ਲਗਭਗ ₹20,800) ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ "ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਫੀਸ" ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ "ਵਨ ਬਿਗ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਬਿੱਲ" ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ?
ਇਸ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ-ਛੋਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
ਮੈਕਸੀਕੋ, ਚੀਨ,ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ $442 (₹36,800) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 3.1% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ।
2025 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮਾਲੀਆ ਘਟ ਕੇ $169 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ $181 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ
ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ:
ਅਮਰੀਕਾ250 ਜਸ਼ਨ (ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 250 ਸਾਲ), ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ, ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ
ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕੰਪਨੀ ਅਲਟੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੇਬ ਰਿਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।"
ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਨ
ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂਕੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ETA (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯਾਤਰਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਸਿਸਟਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ $13 (₹1,000) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ:
ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ "ਵੀਜ਼ਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ" ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
