CATSAA ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ : ਬਲਿੰਕਨ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਐਸ-400 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ‘ਕੰਬੇਟਿੰਗ ਅਮੇਰਿਕਨ ਐਡਵਰਸਰੀਜ਼ ਥਰੂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਐਕਟ’ (CATSAA) ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀ.ਏ.ਟੀ.ਐਸ.ਏ.ਏ. ਤਹਿਤ ਈਰਾਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਜਾਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਏ.ਟੀ.ਐਸ.ਏ.ਏ. ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਯੂਐਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ 2014 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਦੇ ਰੂਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ 2016 ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕਥਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ

ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ। ਸੀ.ਏ.ਟੀ.ਐਸ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਛੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਲਿੰਕੇਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟੂ-ਪਲੱਸ-ਟੂ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਲੋਇਡ ਆਸਟਿਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ - ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਐਸ-400 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ -ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੇੜੀ ਜੰਗ, ਹੁਣ ਰੂਸ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਸੀ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਛੁੱਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜੇਨ ਸਾਕੀ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀ.ਏ.ਟੀ.ਐਸ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।