ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ! ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰ'ਤਾ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਪਛਾਣ' ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ

ਇੰਟਰੈਨਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਪਛਾਣ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ 'ਏਥਨਿਕ ਯੂਨਿਟੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਲਾਅ' ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ 'ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ' ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੀਨ ਦੀਆਂ 56 ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਇਗਰ, ਤਿੱਬਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗੋਲ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ 'ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-  300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੋਣਗੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ; ਸੰਗਤਾਂ ਜਲਦ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰੇ

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਧਿਅਮ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂਡਰਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਉਈਗਰ, ਤਿੱਬਤੀ, ਮੰਗੋਲੀਆਈ, ਆਦਿ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ 1984 ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਨਸਲੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅੰਤਰ-ਨਸਲੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪਛਾਣ ਥੋਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਈਸਲੈਂਡ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਲੇਖ ਧਾਰਾ 63 ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਿੱਬਤੀਆਂ, ਉਈਗਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।